मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान...| Montague-Chelmsford Reform Act ...|

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है और मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, इसे इस लिए कहा जाता है कि जब यह कानून बना था तो उस समय भारत के सचिव लॉर्ड मांटेग्यू थे तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे इसीलिए इस कानून को मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है |

दरअसल... मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की शुरुआत 20 अगस्त 1917 से हुई थी क्योंकि इस दिन भारत सचिव लॉर्ड मांटेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की और इस घोषणा में कहा था कि भारत में एक ऐसे शासन को स्थापित किया जाए जो विश्वस्त और उत्तरदायी हो |

इस घोषणा के बाद लॉर्ड मांटेग्यू नवम्बर 1917 में भारत गए और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर भारत का दौरा किया तथा एक रिपोर्ट तैयार की | लॉर्ड मांटेग्यू ने इस रिपोर्ट को 8 जुलाई 1918 को प्रकाशित किया और इसी रिपोर्ट को मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है |

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य 

1.स्थानीय संस्थाओं पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का ही नियंत्रण हो |

2.भारत के प्रान्तों में ऐसी सरकार स्थापित किया जाए जो विश्वस्तनीय और उत्तरदायी हो |

3.केन्द्रीय विधान परिषद् का विस्तार किया जाए |

4.भारत सचिव की शक्तियों को कम किया जाए ताकि भारत सरकार अपना कार्य अच्छे से कर सके |

5.अल्पसंख्यकों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए |

मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट के आधार पर ही 1919 में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया जिस पर 23 दिसम्बर 1919 को ब्रिटिश राजा ने हस्ताक्षर किए | हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया और इसे ही भारत शासन अधिनियम 1919 कहा जाता है |

भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख प्रावधान 

1.केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना केन्द्रीय विधान परिषद् और केन्द्रीय विधानसभा नाम की गई |

2.प्रान्तों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई |

3.लोक सेवा आयोग का गठन किया गया |

4.भारत में पहली बार कुछ विशेष महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया |

5.भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाता है |

6.केन्द्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया |

7. भारत शासन अधिनियम 1919 को अंतिम रूप से 1921 में लागू किया गया था |